समाचार फ्लैश
बांग्लादेश में बड़े निवेश के पीछे चीन की क्या है नीयत? खिलौनों के बाद अब चीन से आने वाली किस चीज़ पर लगाम लगाएगा भारत पेले ने फैन्स के लिए जारी किया संदेश, कहा- मज़बूत हूं, वर्ल्ड कप देख रहा हूं बेडरूम फोटोज शेयर करने पर तारक मेहता की रीटा रिपोर्टर भड़की एक्ट्रेस बोलीं - मैं कैसी पत्नी, कैसी मां... दिल्ली की मिनी सरकार चुनने के लिए वोटिंग जारी, केजरीवाल ने की ये अपील संधवा द्वारा पंजाब राज्य महिला गतका चैंपियनशिप की शुरुआत फौजा सिंह सरारी द्वारा बाग़बानी विभाग के समूह ब्लॉक अफसरों के संपर्क नंबरों की सूची प्रकाशित करने के निर्देश, जिससे किसान ज़रूरत पडऩे पर ले सकें सलाह पंजाब पुलिस की ए. जी. टी. एफ. द्वारा लारेंस बिशनोयी गैंग का मैंबर ढकोली से गिरफ़्तार; 20 पिस्तौलें, इनोवा कार बरामद विजीलैंस ब्यूरो द्वारा 1,15,000 रुपए की रिश्वत लेने वाले सेवामुक्त एसएमओ के विरुद्ध भ्रष्टाचार का मामला दर्ज उर्फी जावेद ने एक बार फिर शेयर की टॉपलेस वीडियो , यूजर्स जमकर कर रहे हैं कमेंट

पीडब्ल्यूडी के नोटिसों से उघोगपतियों में मचा हड़कंप , टैक्स नहीं भरने का लिया सामूहिक फ़ैसला 

news-details

 बोल्दा पंजाब

सुनाम संगरूर 27 सितम्बर , 
।पंजाब के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की ओर से उघोगपतियों को लाखों रुपये के रोड टैक्स भरने के जारी किए नोटिस से पूरे उघोग जगत में हड़कंप मच गया है । संगरूर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री चेंबर ने लोक निर्माण विभाग के इस फ़ैसले पर कड़ा एतराज़ जताया है और उक्त टैक्स नहीं भरने का निर्णय लिया है। उक्त मामले को लेकर चेंबर की आपात बैठक चेयरमैन डा एआर शर्मा, ज़िला अध्यक्ष संजीव चोपड़ा, वाइस चेयरमैन घनश्याम कांसल व महासचिव एमपी सिंह के नेतृत्व में हुई । बैठक में बताया गया कि तीन साल बाद लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), पंजाब ने वाणिज्यिक संपत्तियों जैसे पेट्रोल पंप, मैरिज पैलेस, होटल, इंडस ट्रायल यूनिट, निजी स्कूलों और अस्पतालों के मालिकों से रोड एक्सेस चार्ज के संबंध में एक अधिसूचना जारी की थी। तब की कांग्रेस सरकार ने उघोगपतियों के विरोध के चलते उक्त फ़ैसला वापस लेने का वायदा किया था लेकिन तीन साल बाद विभाग ने नोटिस जारी किए हैं। अब विभिन्न श्रेणियों के तहत लाखों में शुल्क वसूल करने के लिए विभिन्न इकाइयों को भेजा जा रहा है। राज्य में कई उद्योग मालिकों को पीडब्ल्यूडी से नोटिस मिलना शुरू हो गया है, जिसमें उन्हें हर पांच साल में 1.5 लाख रुपये से लेकर 6 लाख रुपये तक के आवर्ती सड़क पहुंच शुल्क का भुगतान करने के लिए कहा गया है। उद्योगपतियों का कहना है कि 10 से 15 साल पहले ली गई अनुमतियों के लिए लगाए जा रहे शुल्क किसी लिहाज़ से वाजिब नहीं है। डा एआर शर्मा ने कहा कि पिछले समय के टैक्स भरने के नोटिस जारी करना का तो कोई औचित्य नहीं है। संगरूर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री चेंबर ने सामूहिक रूप से इस टैक्स को नहीं भरने का फ़ैसला लिया है । इस मामले को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और संबंधित विभागों के मंत्रियों से मुलाक़ात की जाएगी । वाइस चेयरमैन घनश्याम कांसल ने कहा कि पेट्रोल पंप मालिकों ने इस मामले में अदालत से स्टे हासिल कर ली है । यदि विभाग ने उघोगों से बेइंसाफ़ी बंद नहीं की तो पंजाब स्तर पर एकजुट होकर क़ानूनी कार्रवाई करने की रूपरेखा तैयार की जाएगी । इस मौक़े पर लहरागागा के अध्यक्ष भारत भूषण गर्ग, मूनक के अध्यक्ष भीम सेन गर्ग, सुनाम के अध्यक्ष राजीव मक्खन, संगरूर के अमन ज़ख़्मी, धूरी के संजीव गोयल, मालेरकोटला के सजीव सूद आदि हाज़िर रहे । 
फ़ोटो । सुनाम में प्रेस कॉन्फ़्रेंस करते चेंबर के प्रतिनिधि ।