ਦੀਪਕ ਗਰਗ
ਕੋਟਕਪੂਰਾ 9 ਜੂਨ 2023 ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ 700 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਕੈਨੇਡਾ 'ਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਉਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਐਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕੇ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੋ ਗਏ ਠੱਗ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਲਸਾਜ਼ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਮਾਨ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਸ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ , ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਔਰਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ।
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੱਤਾ ਖੇੜਾ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਨੇ " ਬੋਲਦਾ ਪੰਜਾਬ " ਦੇ ਇਸ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਢਾਈ ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਸੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਠੱਗ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।
ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਮਲ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਠੱਗ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ
ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀ.ਐਮ.ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਠੱਗਾਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ/ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ-ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਰ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ-ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਏ ਹਨ।
ਵੀਜ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ-ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋ ਓਹਲੇ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਸਮੇਂਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਹਨ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬਹੁਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵੀ ਜਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ, ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ-ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਜਾਇਜ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਮਹਿੰਗੇ ਕਿਰਾਏ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਕਮਲ ਗਰਗ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।