ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ
ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪੀਲ  Ex ਮੰਤ੍ਰੀ ਸਾਧੂ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਘਰ ਈ ਡੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ DSP ਦੇ ਘਰੋਂ ਸੋਨਾ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਚੋਰੀ , ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ Condom ਨਾਲ ਜਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀਵਰੇਜ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ PG 'ਚ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਵਨਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਚੁੱਕਿਆ ਦਰਿਆ ਦੇ ਰੇਤੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ  ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਇਨਡੋਰ ਹਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਫਰਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਰਦੀ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਫੈਦ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ/ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ 01 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

news-details

 bolda punjab
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਸਤੰਬਰ:

ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਿੱਲ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਲੂ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਲੂ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀਮਿਤ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਉਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਹਿੱਤ ਉਸਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਲੂ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਮਿੱਲਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਸਤ ਝੋਨੇ ਦੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।